Tuesday, June 25, 2019

पाकिस्तान और भारत क्या इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में फिर टकराएंगे?

पानी वाक़ई यहां की सबसे बड़ी समस्या है. जिस विरोध-प्रदर्शन के लिए टोलेवालों पर केस हुआ था, उनकी मुख्य मांगों में पानी भी था.
रामनाथ सहनी कहते हैं, "यहां के मुखिया से हमने कई बार मांग की. लेकिन एक भी चापा कल नहीं गड़ा. 12 जून को जब बच्चों की मौत होने लगी, हमने पानी के लिए बीडीओ को लिखित आवेदन दिया था. उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ."
फ़िलहाल मुशहरी टोले के लोग डरे हुए हैं. रविवार को जब लालगंज के लोजपा विधायक राजकुमार साह गांव में आए थे तो मीडिया चैनलों पर यह ख़बर चली कि विधायक को लोगों ने ग़ुस्से में बंधक बना लिया था.
चतुरी सैनी कहते हैं, "हमलोग सवाल पूछ रहे थे उनसे. बंधक बनाने की कोई बात ही नहीं है. उनके साथ भी चार से पांच सौ लोग थे, उस वक्त, क्या हुआ हम नहीं जानते."
भगवानपुर के थाना प्रभारी संजय कुमार ने बीबीसी से कहा, "रोड जाम करना एक अपराध है. हमने उसी आधार पर केस दर्ज किया है. ऊपर से आदेश था. बाद में हालांकि हमारे ही कहने पर गाँव वालों ने रास्ता खाली भी किया, लेकिन क़रीब तीन घंटे तक रोड जाम रहा."
लेकिन नेताओं और मंत्रियों के प्रति यहां के लोगों का ग़ुस्सा सातवें आसमान पर है. बच्चों की मौत का ग़म तो पहले से था ही, अब पुलिस से भी नाराज़गी बढ़ने लगी है.
तुरी कहते हैं, "दारोगा सुबह शाम चक्कर लगाने लगा है. लोगों से पकड़ कर पूछताछ हो रही है. लेकिन यहां के हालात में कोई बदलाव नहीं है. एक चापा कल था वो सूखा पड़ा है. दो दिन पहले पानी का एक टैंकर आया था. दोबारा नहीं आया."
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)
इंग्लैंड में खेला जा रहा वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने शबाब पर है. कुछ मुक़ाबले दिल की धड़कनें बेहद तेज़ कर देने वाले रहे हैं और चौंकाने वाले भी.
एक पखवाड़े पहले दक्षिण अफ्रीका सरीखी टीमों को खिताब का दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में एक बार फिर इस टीम ने अपने खेल से निराश किया और सात मैचों में सिर्फ़ एक मुक़ाबला जीत कर नॉकआउट हो चुकी है.
टूर्नामेंट में अब तक कम से कम चार मैच तो ऐसे रहे, जिन्होंने साबित किया कि मैच से पहले भले ही किसी टीम को फ़ेवरेट माना जाए, लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं असल इम्तहान तभी होता है.

Monday, June 10, 2019

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

लिंडसे हिल्सम अपनी किताब में लिखती हैं, 'मिस्र के पत्रकार मोहम्मद हाइकाल ने लिखा था कि सऊदी अरब के शाह फ़ैसल और मिस्र के राष्ट्रपति नासेर उस समय अवाक रह गए जब ग़द्दाफ़ी ने सुझाव दिया कि जार्डन के शाह हुसैन को मार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ से फलस्तीनी लड़ाकों को निकाल दिया था. ग़द्दाफ़ी कभी भी किसी अरब राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मरवा पाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी उन्होंने इसके लिए कोशिश न की हो.
यासेर अराफ़ात के लिए उनके मन में कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं थी. ग़द्दाफ़ी अराफ़ात से इसलिए नाराज़ रहते थे, क्योंकि उन्होंने विदेश में रह रहे उनके विरोधियों को मरवाने के लिए उन्हें अपने लोग मुहैया नहीं करवाए थे.
1982 में जब अराफ़ात और उनके अल- फ़तह के साथी बैरूत में घिर गए थे तो ग़द्दाफ़ी ने उन्हें खुला टेलिग्राम भेज कर कहा था, 'आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप आत्महत्या कर लें.' तब अराफ़ात ने उन्हीं की भाषा में उसका जवाब देते हुए लिखा था, 'मैं इसके लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप भी मेरे इस क़दम में मेरा साथ दें.' '
बहुत कम लोगों को पता है कि ग़द्दाफ़ी दुनिया की शक्ति शाली महिलाओं के बहुत मुरीद थे. लिंडसी हिल्सन अपनी किताब में लिखती हैं, ' एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू के अंत में एक महिला पत्रकार से कहा था, 'क्या आप अमरीकी विदेश मंत्री मेडलीन अलब्राइट तक मेरा एक संदेश पहुंचा सकती हैं?'
संदेश में लिखा था, 'मैं आपसे प्यार करता हूँ. अगर आपकी भी मेरे प्रति यही भावनाएं हों तो तो अगली बार जब आप टेलिविजन पर आएं, तो हरे रंग की पोशाक पहनें. राष्ट्पति बुश के ज़माने में विदेश मंत्री रहीं कोंडेलीसा राइस से भी वो उतने ही प्रभावित थे और उनके पीठ पीछे उन्हें 'माई अफ़रीकन प्रिंसेज़' कहा करते थे.
राइस अपनी आत्मकथा 'नो हायर ऑनर' में लिखती हैं, ' 2008 में जब मैंने उनसे उनके तंबू में मिलने से इंकार कर दिया, तब वो मुझे अपने घर ले गए. वहाँ उन्होंने दुनिया के चोटी के नेताओं के साथ मेरी तस्वीरों का अपना संग्रह मुझे दिखाया. जब मैं ये देख रही थी तो उन्होंने अपने म्यूज़िक सिस्टम पर एक अंग्रेज़ी गाना चला दिया, 'ब्लैक फ़्लावर इन द वाइट हाउज़.''
भारत के साथ कर्नल ग़द्दाफ़ी के रिश्ते कभी बहुत अच्छे होते थे तो कभी बहुत बुरे. ग़द्दाफ़ी कभी भारत नहीं आए. यहाँ तक कि 1983 में दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपने नंबर 2 जालौद को दिल्ली भेजा.
वो यहाँ आकर एक विवाद में फंस गए. मशहूर पत्रकार केपी नायर ने 'टेलिग्राफ़' अख़बार में लिखा, 'सम्मेलन में भाग लेने के बाद अहदेल सलाम जालौद हैदराबाद गए, जहाँ उन्होंने न सिर्फ़ 'प्रोटोकॉल' तोड़ा, बल्कि अपनी सुरक्षा भी ख़तरे में डाल ली. जब उनकी कार का काफिला चार मीनार के सामने पहुंचा, तो वो कार से उतर कर उसकी छत पर नाचने लगे.
''उनकी ये तस्वीर भारतीय अख़बारों में भी छपी. इंदिरा गांधी ने इसको लीबिया की भारतीय मुसलमानों से सीधा संवाद बैठाने की कोशिश के रूप में लिया. भारत और लीबिया के संबंध ख़राब होना शुरू हो गए. लेकिन ग़द्दाफ़ी को पता था कि इंदिरा गाँधी को कैसे मनाया जा सकता है ? उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सफ़िया फ़रकाश अल ब्रज़ाई को इंदिरा को मनाने दिल्ली भेजा.''
जब ग़द्दाफ़ी की पत्नी दिल्ली आईं, उस समय लीबिया में अर्जुन असरानी भारत के राजदूत थे.
अर्जुन असरानी याद करते हैं, 'मेरी पत्नी श्रीमती ग़द्दाफ़ी को छोड़ने त्रिपोली हवाई अड्डे गईं. उस समय उन्होंने कहा था कि जब मैं वापस लौटूंगी तो आपसे मिलूँगी. जब ग़द्दाफ़ी की पत्नी दिल्ली पहुंची तो उन्हें राष्ट्पति भवन में ठहराया गया. इंदिरा गांधी से जब वो मिलने गईं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझसे कहा है कि मैं तब तक लीबिया वापस न लौटूँ, जब तक इंदिरा गाँधी लीबिया आने का वादा न कर दें. बहुत इसरार करने पर इंदिरा गांधी ने लीबिया जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया.
''जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि इसके बदले में क्या हम लीबिया से कुछ माँग सकते हैं ? मैने कहा 'दो भारतीय श्रमिक पाँच मिलीग्राम अफ़ीम रखने के आरोप में उम्र कैंद की सज़ा काट रहे हैं, क्योंकि वहाँ के कानून बहुत कठोर थे. अगर श्रीमती ग़द्दाफ़ी चाहें तो उन्हें दया के आधार पर छोड़ा जा सकता है. जैसे ही सफ़िया ग़द्दाफ़ी ने लीबिया की धरती पर क़दम रखा, उन दो भारतीय मज़दूरों को छोड़ दिया गया.''
अर्जुन असरानी आगे बताते हैं, 'उन्होंने मेरी पत्नी को कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया. उन्होंने उनसे पूछा कि आपका लीबिया प्रवास कैसा रहा. मेरी पत्नी ने जवाब दिया, बाकी सब तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक ही अफ़सोस रहा कि मैं आपके 'हैंडसम' पति से नहीं मिल पाई. उस समय तो ग़द्दाफ़ी की पत्नी कुछ नहीं बोलीं. अगले दिन मेरे पास ग़द्दाफ़ी के दफ़्तर से फोन आया कि आज का आपका क्या कार्यक्रम है ?
मैंने बता दिया कि शाम को मैं फ़्रेंच राजदूत के यहाँ भोज पर जा रहा हूँ. जब हम लोग भोजन कर रहे थे तभी फ़्रेंच दूतावास में कर्नल ग़द्दाफ़ी के यहाँ से फ़ोन आया. मुझसे पूछा गया कि श्रीमती असरानी क्या अभी कर्नल ग़द्दाफ़ी से मिलने आ सकती हैं ? मैंने पूछा सिर्फ़ श्रीमती असरानी ? उधर से जवाब आया 'सिर्फ़ मिसेज़ असरानी. आप चाहें तो एक दुभाषिया भेज सकते हैं.' ख़ैर मेरी पत्नी वहाँ गईं. ग़द्दाफ़ी बहुत गर्मजोशी से उनसे मिले. उन्होंने उन्हें एक कालीन और गोल्ड-प्लेटेड घड़ी दी जिसके डायल पर ग़द्दाफ़ी की तस्वीर थी.
लेकिन एक अजीब सी बात उन्होंने कही, ''मैंने सुना है कि आप कल लीबिया छोड़ कर दूसरे देश तबादले पर जा रहे हैं. लेकिन आपके पति बग़ैर मेरी अनुमति के लीबिया कैसे छोड़ सकते हैं ? मेरी पत्नी ने कहा कि ये बात तो आप मेरे पति से ही पूछ सकते हैं. जैसे ही मेरी पत्नी गाड़ी में बैठने लगीं, उन्हें बताया गया कि अपने पति से कह दीजिएगा कि कल सुबह उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा.''
दूसरे दिन ग़द्दाफ़ी ने अर्जुन असरानी को बुलाने के लिए अपनी कार भेजी. ग़द्दाफ़ी ने उनके ज़रिए भारत से परमाणु तकनीक लेने की फ़रमाइश की जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया.
असरानी बताते हैं, 'ग़द्दाफ़ी ने मुझसे कहा कि मोरारजी भाई ने हमसे वादा किया था कि वो हमें परमाणु तकनीक देंगे. लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है. मैंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो आपकी इस बात का ज़िक्र ज़रूर करूँगा. ग़द्दाफ़ी ने मुझसे पूछा कि अब आपका तबादला किस देश में हुआ है ? जब मैंने कहा थाईलैंड तो ग़द्दाफ़ी ने कहा, थाईलैंड में हमारा कोई दूतावास नहीं हैं. आप वहाँ हमारे राजदूत की तरह भी काम करिएगा. मैं उनसे क्या कहता ? मैंने कहा ज़रूर, ज़रूर. '

Wednesday, April 24, 2019

ديلي تلغراف: السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في "استفتاء صوري"

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء عددا من القضايا العربية والدولية، منها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، ومحاولات شقيقتين من السعودية الحصول على اللجوء بعد فرارهما من المملكة، والزيارة المزمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.
البداية من صحيفة ديلي تلغراف وتقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري".
يقول سانشيز إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات".
ويضيف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.
ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين".
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في "انقلاب عسكري".
ويضيف الكاتب أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.
وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان"، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.
وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، بحسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون".
ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.
ويقول الكاتب إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
وفي صحيفة التايمز، نطالع تقريرا لمجدي سمعان وريتشارد سبنسر بعنوان "شقيقتان سعوديتان تطلبان اللجوء بعد الفرار من تعذيب الأسرة".
ويقول التقرير إن شقيقتين سعوديتين فرتا من أسرتهما في السعودية، وتقيمان الآن في جمهورية جورجيا، وتعيشان تحت حماية الدولة التي تقدم لهما المأوى، وأنهما طلبتا اللجوء إلى بريطانيا أو دولة غربية أخرى.
وبحسب التقرير، فإن الشقيقتين وفاء ومها السبيعي هما الأحدث من بين حالات هروب نساء سعوديات. ويوضح التقرير أن الشقيقتين فرتا إلى جورجيا لأن مواطني السعودية ليسوا بحاجة لتأشيرة لدخولها.
وقالت الفتاتان للصحيفة إنها تخشيان قدوم والدهما أو أشقائهما إلى جورجيا لإعادتهما إلى السعودية.
كما قالتا للصحيفة "نود الذهاب إلى بلد يحمينا ويقدم لنا مستقبلا أفضل. نبحث عن أي بلد آمن يستقبلنا ولكننا نفضل هولندا أو كندا أو السويد أو بريطانيا".
وتشير الصحيفة إلى أن وفاء (25 عاما)، وهي ليست متزوجة، ومها (28 عاما)، وهي مطلقة، كانتا حريصتين على ألا يكشفا أين كانتا أو كيف تمكنتا من الفرار من أسرتهما.
وقالت الفتاتان إن قوانين وصاية الرجال على النساء في السعودية جعلت حياتهما "عذابا". وأضافتا أن لدى كليهما مؤهلات جامعيىة، حيث تتخصص إحداهن في علم الرياضيات بينما تتخصص الأخرى في المحاسبة.
ويقول التقرير إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جعل منح المرأة المزيد من الفرص واحدة من سياساته الرئيسية للإصلاح، لكنه لم يرفع نظام القوامة ووصاية الرجل على المرأة. كما أنه حظر المعارضة بكل صورها، بما في ذلك ناشطات حقوق المرأة اللاتي تم سجن عدد منهن.
وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز بعنوان "زيارة ترامب: بريطانيا بحاجة لدعم الولايات المتحدة ويجب أن ترحب بالرئيس".
وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي بعد جورج دابليو بوش عام 2003 وباراك أوباما عام 2011 يتلقى دعوة من قصر باكنغهام لزيارة رسمية.
وتضيف الصحيفة أن بريطانيا في حاجة للولايات المتحدة في أزمتها الحالية، وسط محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي العاثرة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتقول الصحيفة إن لجون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، حق الموافقة على طلب ترامب إلقاء كلمة أمام البرلمان، وأنه يتوجب عليه الموافقة على ذلك المطلب.
وتضيف أن منصب الرئيس الأمريكي أهم وأكبر من أي شخص يشغله. ونظرا لأن ترامب يضع أهمية خاصة للعلاقات الشخصية مع رؤساء الدول والحكومات، يتعين الموافقة على طلبه لأن ذلك يتوافق مع مصلحة البلاد، حيث يقتضي ذلك إكرامه كضيف عزيز.

Thursday, March 14, 2019

अब भारतीय हवाई क्षेत्र में भी नहीं घुस पाएगा बोइंग 737 मैक्स

राहुल गांधी की इस बात पर जब सभागार में तालियाँ बजने लगीं तो उन्होंने कहा, "ज़रा सुनिए, इससे पहले कि आप मेरी बात सुनकर ख़ुश हों, मैं कहना चाहूँगा कि तमिलनाडु में भी महिला के लिए काफ़ी सुधार की गुंजाइश है."
राहुल गांधी ने कहा, "संसद और विधानसभाओं में कम महिलाओं का होना इस बात का संकेत है कि उन्हें पुरुषों से कमज़ोर समझा जा रहा है. लेकिन मैं मानता हूँ कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा स्मार्ट होती हैं."
इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने तीन बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला महिला आरक्षण विधेयक पारित करेगी.
साथ ही अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में सभी पदों का 33% महिलाओं के लिये आरक्षित किया जाएगा और 2023-24 तक शिक्षा के ख़र्च को जीडीपी के 6% तक बढ़ाया जाएगा.
राहुल गांधी ने भारत के दक्षिणी राज्यों से तुलना करते हुए बिहार और यूपी के लिए जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से सही है.
संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक, 2017 के अनुसार केरल, पुद्दुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, आध्र प्रदेश, तेलंगाना की तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड, मध्य प्रदेश की स्थिति काफ़ी ख़राब है.
वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सबसे हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार और यूपी में महिलाओं के साथ दहेज के लिए उत्पीड़न, हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में ज़्यादा दर्ज किये गए थे.
बोइंग ने दुनियाभर में उड़ान भर रही 737 मैक्स विमानों को फ़िलहाल सेवा से वापस ले लिया है.
कंपनी ने यह कदम दुर्घटनास्थल पर की गई जांच के बाद लिया है. जांचकर्ताओं को गड़बड़ी के कई सबूत मिले हैं.
रविवार को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से कीनिया की राजधानी नैरोबी के लिए उड़ान भर रहा बोइंग 737 मैक्स विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सभी 157 लोगों की जान चली गई थी.
इसके बाद कई देशों ने इस विमान की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिए थे. बुधवार को भारत ने भी अपने हवाई क्षेत्र में इसके प्रवेश पर रोक लगा दी थी.
हालांकि पहले अमरीकी अधिकारियों ने दावा किया था कि यह विमान सुरक्षित है.
अमरीकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कहा है यह सभी 371 विमानों की सेवाएं निलंबित करेगी.
फेडरल एविएशन एडमिनिट्रेशन (एफएए) ने कहा है कि नए सबूतों के अलावा सैटेलाइट से प्राप्त नए डेटा के आधार पर यह फ़ैसला लिया गया है.
एफएए की टीम वहां के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साथ दुर्घटनास्थल पर जांच कर रही थी.
एफएए के अधिकारी डैन एलवेल ने बुधवार को कहा, "इथियोपियन एयरलाइंस का विमान कमोबेश लायन एयर के विमान की तरह दुर्घटना का शिकार हुआ था और इसे जांच कर रहे सभी पक्षों ने माना है."

Tuesday, January 29, 2019

فرنسا تفرض غرامة 50 مليون يورو على غوغل

تكبدت شركة غوغل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، غرامة بلغت 50 مليون دولار بقرار من إحدى الجهات التنظيمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فرنسا، وذلك لانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقررت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا فرض غرامة قياسية على غوغل بسبب ما قالت إنه "افتقار للشفافية، ونشر معلومات غير لائقة، وغياب الموافقات اللازمة على مستوى الإعلانات الشخصية".
وقالت اللجنة إن غوغل "لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم" التي استخدمتها الشركة لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم.
من جانبها قالت غوغل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنها تعكف على "دراسة القرار" لتحديد الخطوات التالية".
ورفعت جماعتا "نويب" و"لاكودراتير دو نت" الحقوقيتان شكاوى ضد غوغل في مايو/ آيار 2018 .
واستندت الشكوى الأولى إلى القواعد العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي رُفعت إلى اللجنة في 25 مايو/ أيار الماضي، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه العمل بالتشريع الذي يتضمن هذه القواعد.
وزعمت الجماعة الحقوقية أن غوغل لم تستند إلى الأسس القانونية السليمة في معالجة بيانات المستخدمين من أجل توجيه الإعلانات الشخصية إليهم، وفقا للقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن مقر غوغل في أوروبا يقع في أيرلندا، إلا أن الشكوى أحيلت إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا لأن الهيئة التنظيمية للبيانات في أيرلندا ليس لها صلاحية إصدار القرارات فيما يتعلق بنظام تشغيل أندرويد وباقي خدمات غوغل.
وتشير الإعلانات الشخصية إلى طريقة من طرق التسويق تتم من خلال إرسال الإعلانات إلى العملاء الذين يحتمل أنهم مهتمون بالخدمة أو السلعة المعلن عنها استنادا إلى عملية تحليل ومعالجة بيانات المستخدمين على غوغل للتعرف على اهتماماتهم وإرسال إعلانات ذات صلة بها.
و قالت اللجنة الفرنسية إن غوغل ليس لديها موافقة واضحة من المستخدمين تسمح لها بمعالجة هذه البيانات لأن "المعلومات الضرورية متضمنة في عدد متفرق من الملفات".
وأضافت أن "هذه المعلومات لا يمكن الوصول إليها إلا بعد اتخاذ عدة إجراءات، يمكن أن تصل إلى خمسة أو ستة خطوات"
وتابعت: "على ذلك، لا يمكن للمستخدمين أن يتعرفوا على المدى الذي يمكن أن تصل إليه عمليات معالجة البيانات التي قامت بها غوغل".
قالت اللجنة الفرنسية إن غوغل ليس لديها أسس قانونية سليمة للحصول على موافقات من المستخدمين على معالجة بياناتهم.
وأضافت أن "المعلومات المتضمنة في عملية المعالجة لمضمون الإعلانات الشخصية موجودة في العديد من المستندات، كما أنها لا تساعد المستخدمين على معرفة مدى ما تعرضت له بياناتهم للمعالجة".
وأكدت أن إنتاج الإعلانات الشخصية يُعد من الشروط المسبقة التي يوافق عليها المستخدم بمجرد فتح حساب لدى غوغل، ما يشير إلى خرق القواعد العامة لحماية البيانات الأوروبية.
أشارت اللجنة إلى أن المستخدم عند فتح حساب على غوغل يعطي موافقة على جميع عمليات معالجة البيانات لكافة الأغراض، لكنها أكدت أن الموافقة يجب أن تكون "محددة الغرض"، وأن تصدر عن المستخدم موافقة منفصلة لكل غرض من أغراض معالجة بياناته الشخصية.
وحملت الجهة التنظيمية الفرنسية غوغل "المسؤولية الكاملة عن الوفاء بالالتزامات في هذا الشأن".
من جهتها، قالت غوغل إن "الجميع يتوقعون أعلى معايير الشفافية والتحكم من قبلنا، ونحن ملتزمون إلى أقصى حد بتحقيق هذه التطلعات ومتطلبات الموافقات التي تفرضها القواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي".

Monday, January 7, 2019

رئيس هيئة الأركان العامة الروسية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف عبر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، الأوضاع في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن غيراسيموف ودانفورد أكدا أهمية الحفاظ على قناة الاتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.
إقرأ المزيد
وزارة الدفاع الروسية: أوشكنا على الانتهاء من إعادة بناء البنية التحتية في قاعدتي حميميم وطرطوس
وأوضحت أنه "جرت في 4 يناير، محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد.. وخلال المحادثات، تبادل الجانبان وجهات
قال مسؤول أمريكي بارز، إن السلطات السعودية لم تظهر ما يكفي من "المصداقية" في كيفية إدارة التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال المسؤول لصحفيين طالبا كتم اسم
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن موقف دولة فلسطين ومنظمة التحرير من قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتجميد المفاوضات مع إسرائيل، ثابت ولن يتغير.
وقال عباس أثناء لقائه عددا من المثقفين المصريين، إنه قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في آخر لقاء جمعهما: "دولتنا على حدود 67 وعاصمتها القدس.. وطلبت من ترامب أن يكون الوسيط بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا أني، وبعد أسبوعين فوجئت به يعلن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".
وأضاف: "منذ ذلك الوقت قاطعنا الأمريكان واشترطنا التراجع عن قرار نقل السفارة، والتراجع عن الموقف من الأونروا وتوضيح موقفهم من الاستيطان".
وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن القيادة طلبت من جميع الفلسطينيين مقاطعة الأمريكيين في كل مكان، وأن "ما يجري تطبيقه الآن هو وعد بلفور، حكم ذاتي في الضفة الغربية، وغزة من حقها ولو إمبراطورية".
وشدد أبو مازن، على أنه "لن يسمح بتمرير وعد بلفور برعاية أمريكية وبتوقيع بريطاني".
وبالنسبة لإسرائيل، أشار الرئيس الفلسطيني إلى قرار القيادة الفلسطينية عدم السماح باستمرار استباحة إسرائيل للمقدسات والأرض، مؤكدا العزم على إنهاء العلاقة معها منذ اتفاق أوسلو.
وقال: "سنتخذ خطوات أخرى، ولن نصمت، لقد ألغينا اتفاق باريس الاقتصادي معهم، الآن هناك توتر شديد مع إسرائيل.. القدس فلسطينية وستبقى، والحكم الذاتي مرفوض، جميع قرارات مجلس الأمن لم تطبق".
وفيما يتعلق بحركة "حماس"، أكد محمود عباس أن "حماس خرجت على الشرعية، ومنذ ذلك الوقت أردنا معالجة الأمور بشكل هادئ، منذ 2007 لجأنا للجامعة العربية التي كلفت مصر، ومن اجتماع إلى اجتماع كانت حماس تغدر بكل الاتفاقات".
وقال: "طالبونا باتفاق في عام 2017، فأجبتهم، طلباتي إلغاء الحكومة غير الشرعية وحلها".
إقرأ المزيد
عباس يهدد بحل المجلس التشريعي الفلسطيني
وأضاف: "عقب إلغاء (المجلس) التشريعي نفكر بالطريق الأسلم لإجراء الانتخابات، وإذا لم تحدث انتخابات برلمانيه في القدس لن نقبل بإجرائها، وعندما اعترضت إسرائيل في 2006، رفضت، ويومها حدثني الزهار، وقال لي: القدس ليست مكة فلا تجعلها تعرقل إتمام الانتخابات، فقلت له، أبدا، وصممت ونجحت".
وشدد أبو مازن على أن مواقفه ثابتة، وقال: تستطيع إسرائيل قتلي في منزلي، ولكن ذلك لن ينل من موقفي والأعمار بيد الله، لقد سمموا عرفات ويستطيعون قتلي في أي وقت".
وأضاف: "ليس هناك شيء اسمه (صفقة القرن)، الأمر انتهى بعد القرارات والمواقف الأمريكية، فأين هي الصفقة في ظل هذه الأوضاع".
ه: "من وجهة نظرنا فإن الروايات التي كان مصدرها الجانب السعودي خلال الإجراءات القضائية لم تصل بعد إلى مستوى المصداقية والمسؤولية المطلوبة".
وأضاف في إشارة إلى قضية مقتل الصحفي السعودي في أوائل أكتوبر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، أنه "من مصلحة السعوديين التصدي لهذه المشكلة بحزم للتخلص من هذا العبء وطي صفحة هذه الحادثة التي أثارت هذه الضجة".
إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: محاكمة السعودية للمتهمين بجريمة قتل خاشقجي "منقوصة"
وأشار المسؤول إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي سيزور الرياض خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط اعتبارا من الثلاثاء المقبل "سوف يثير القضية" مع المسؤولين السعوديين.
وأضاف: "سنواصل الضغط لكي يطلعنا المسؤولون على ما حدث ولكي يظهروا مصداقية حول الإجراءات القضائية التي بدأت هذا الأسبوع".
واعتبر المسؤول الأمريكي أن "على السعوديين تقديم رواية تتصف بالمصداقية حول ما حدث"، مشددا على وجوب "التأكد من كشف هويات جميع المنفذين والمخططين من جانب السعوديين وتحميل هؤلاء كامل المسؤولية وإنزال العقوبات المناسبة بهم".
النظر حول الوضع في سوريا و المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك

Friday, November 16, 2018

القرى في ولاية الهضبة معرضة للهجمات بشكل مستم

بق لزوكربيرغ أن قال في مقابلة أجرتها معه بي بي سي في عام 2011 - في الفترة المبكرة لتوسع فيسبوك على النطاق العالمي - إن "أي شيء تعمله في العالم يصبح أفضل اذا كنت مع اصدقاء لك. إن نقل هذا النوع من التجارب للناس في كل هذه الأماكن المختلفة لهو أمر جميل حقا."
ولكن، وبعد مرور سبع سنوات على هذا الكلام، يبدو أن التفاؤل الذي كانت شركة فيسبوك تشعر به آنذاك بدأ بالخفوت نتيجة الانتقادات التي واجهتها لدورها المزعوم في اللغط الذي احاط بالانتخابات في الولايات المتحدة وبريطانيا، وبالادعاءات القائلة إن موقع فيسبوك يستغل لنشر الفرقة والأخبار الكاذبة حول العالم من الكاميرون إلى ميانمار. وتحاول الشركة مواجهة ذلك عن طريق اطلاق الحملات الدعائية، مثل الاعلان القائل "الأخبار الكاذبة ليست صديقة لنا" الذي نشرته في وقت سابق من العام الحالي.
وقالت الشركة لبي بي سي في تصريح إن أي تلميح بأنها "لا تحارب اساءة استخدام فيسبوك في نيجيريا تلميح مضلل."وقالت الشركة، "نعلم بأن لدينا مسؤولية في ضمان سلامة الناس ومنع نشر المعلومات المضللة ومواصلة العمل بقوة لمحاربة أي اساءات."
ولكن مع ذلك، تواصل الأخبار الكاذبة والصور المرعبة انتشارها في فيسبوك.بعثنا إلى فيسبوك بشريط الرجل الذي فتح رأسه، والذي سجل قبل سنوات أربع في الكونغو برازافيل ولكنه انتشر بشكل واسع في ولاية الهضبة النيجيرية بعد ساعات من اندلاع هجمات الثأر الطائفية في حزيران / يونيو في العام الحالي. ومحى فيسبوك المداخلة فورا قائلا إنها تنتهك تعليماته حول منع المداخلات التي تحرض على العنف والتي تحتوي على صور مرعبة تصور القتل.
ولكن بحثا سريعا في موقع فيسبوك أجريناه في اليوم التالي كشف عن وجود نفس الشريط المثير للرعب والتقزز في مداخلات أخرى يصحبه الادعاء الكاذب القائل إنه يظهر مجزرة وقعت في نيجيريا. يذكر أن هذا الشريط استخدم لاثارة الفزع في عموم القارة الإفريقية منذ نشره للمرة الأولى في عام 2012. وأدعى أحد المستخدمين أنه يصور هجوما وقع في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، بينما قال آخر إنه يظهر فظائع ارتكبها مسلحو تنظيم بوكو حرام في الجزء الشمالي من الكاميرون.
أين سيظهر هذا الشريط في المرة القادمة؟ ولأي غرض سيستغل؟
لا توجد في نيجيريا منظمات تستوعب خطورة ما ينشر من "أخبار كاذبة" أكثر من شرطة ولاية الهضبة، التي قالت لبي بي سي إنها ترصد فيسبوك بشكل مستمر بحثا عن "أخبار كاذبة وصور زائفة."
ولاية الهضبة هي الولاية التي شهدت مجازر غاشيش في حزيران / يونيو الماضي، وهي الولاية التي قتل فيها بائع البطاطا علي في أعمال الثأر التي أعقبت تلك المجازر.
قال الناطق باسم الشرطة تيوبيف تيرنا ماتياس، وهو جالس عند مكتبه في مقر الشرطة المتهالك والمحاط بدعائم من الخرسانة المقاومة للقنابل، "نتصفح مواقع فيسبوك بكل ما أوتينا من طاقة." ولماتياس فريق مكون من عشرة أفراد يقوم بمراقبة فيسبوك بحثا عن أي أخبار أو معلومات كاذبة، وهذا الفريق مقسم بين مكتبه الشخصي ودائرة الاتصالات المنفصلة.
ومهمة هذا الفريق غير محددة بالرصد فحسب.
وصف لنا ماتياس حادثة وقعت مؤخرا اتصل فيها أحدهم بالشرطة بعد ما صدمته مداخلة في فيسبوك قالت إن رجالا في طريقهم لمهاجمة قريته. استنفرت الشرطة قواها وأرسلت بعدة آليات محملة بالأفراد إلى تلك القرية حيث انتظروا لمدة يومين ظهور المهاجمين المزعومين قبل أن يقرروا أن المداخلة كانت عبارة عن أخبار كاذبة.
يقول ماتياس إن حوادث مشابهة تكررت عدة مرات، ولكن الشرطة لا يسعها تجاهل التهديدات التي تنتشر من خلال فيسبوك. ويضيف، "أن القرى في ولاية الهضبة معرضة للهجمات بشكل مستمر، ولذا، عندما تصلنا معلومات كهذه، نأخذ الأمر بكامل الجدية. ولكن نكتشف بعدئذ أنها مبنية على معلومات كاذبة. هذا الأمر يرهقنا جدا.